बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चल रहा वर्षों पुराना कोर्स बदला जाएगा

• बच्चों की रुचि के अनुरूप तैयार किया जाएगा पाठ्यक्रम
• शिक्षकों के प्रशिक्षण पर होगा विशेष जोर
• बच्चों को रटाऊ विद्या से मुक्ति दिलाने की तैयारी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चल रहा वर्षों पुराना कोर्स बदला जाएगा। बच्चों की रुचि के अनुरूप कोर्स तैयार किया जाएगा। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकार को पूरी मदद करेगी। केंद्र सरकार के ज्वाइंट रिव्यू मिशन ने प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वे इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजें।

देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। इसके आधार पर जहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है, वहीं सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर शिक्षकों के ट्रेनिंग की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने के लिए ज्वाइंट रिव्यू मिशन को भेजा था।

मिशन में आए अधिकारियों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के साथ अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ स्थानों पर जाकर शिक्षक ट्रेनिंग कार्यक्रम भी देखा। मिशन ने सुझाव दिया कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चल रहे वर्षों पुराने पाठ्यक्रम को वर्तमान जरूरत के आधार पर तैयार किया जाए।

बच्चों को रटाऊ विद्या से मुक्ति दिलाते हुए रोचक जानकारी पर आधारित शिक्षा दी जाए। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। मिशन में आए अधिकारी अब अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देंगे। (साभार-:-अमर उजाला)