कक्षा 8 तक के स्कूलों को मान्यता की नई नीति घोषित

• स्कूलों का नहीं हो सकेगा व्यावसायिक इस्तेमाल
• राजनीतिक व गैर शैक्षिक कार्यक्रम पर रोक
• ऑनलाइन लिया जायेगा आवेदन
• प्राइवेट स्कूलों का बाहरी रंग होगा सफेद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नर्सरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक हिंदी तथा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मान्यता देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने नई नीति जारी कर दी है। नई नीति में स्कूलों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जहां रोक लगा दी गई है, वहीं राजनीतिक व गैर शैक्षिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूल के बाहरी भाग को सफेद रंग से पेंट कराया जाएगा ताकि उसकी पहचान हो सके। मान्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर पुराने स्कूलों को नई शर्तें पूरी करनी होंगी। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक स्कूलों पर यह शर्त लागू नहीं होगी

नई मान्यता नीति के मुताबिक स्कूल भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बनेंगे। स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार इन स्कूलों को कोई अनुदान नहीं देगी। पुराने स्कूलों को तीन माह में बीएसए को सूचना देनी होगी। स्कूल के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। लाभ पहुँचाने के लिए स्कूल संचालित नहीं किए जा सकेंगे। मानक पूरा न करने वाले स्कूलों की सूची तैयार कर उसे विभाग के वेबसाइट पर डालते हुए मान्यता रद्द की जाएगी। मान्यता समिति की बैठक साल में दो बार नवंबर और मार्च में होगी।

प्राइवेट स्कूल पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन फीस नहीं ले सकेंगे। बच्चों से इतनी फीस ली जाएगी जो शिक्षण शुल्क, महंगाई शुल्क मिलाकर उतना होना चाहिए जो अध्यापक, कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने में पर्याप्त हो। इसके अलावा शिक्षण शुल्क, महंगाई शुल्क से स्कूल की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के बाद 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। फीस में 10 फीसदी से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकेगी। हिंदी मीडियम के स्कूलों के लिए खेल मैदान की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के लिए यह अनिवार्य होगा। बालिका विद्यालयों तथा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र के स्कूलों में खेल के मैदान में छूट दी जा सकती है। (साभार-:-अमर उजाला)