शिक्षामित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आज, शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ। राज्य सरकार हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ शिक्षामित्रों के मामले में सोमवार को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा स्वयं इसकी तैयारियों के लिए दिल्ली गई हुई हैं। उधर, शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी में हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा वकील करेंगेे।

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क देगी कि एनसीटीई से अनुमति लेने के बाद शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियमावली संशोधित करते हुए शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया। उधर, शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी की है। कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षामित्रों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

खबर साभार : अमर उजाला

प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश सरकार सोमवार को शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने शुरुआत में ही शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। पिछले हफ्ते न्याय विभाग और महाधिवक्ता से भी सरकार ने राय ले ली है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा और शिक्षा विभाग के अफसर शनिवार को ही दिल्ली गए हैं।

• शिक्षा मित्र भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

प्रदेश सरकार के साथ शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिक्षा मित्र संघ की रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला के नेतृत्व में हुई इस बैठक में शिक्षा मित्रों ने तय किया कि वे भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पार्टी बनेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र कतई निराश न हों। संगठन शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा पक्ष रखेगा।

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