डीएम करें कस्तूरबा विद्यालयों का निरीक्षण :शासन ने दिया निर्देश

शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक दो महीने में अपने स्तर से कम से कम दो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का निरीक्षण जरूर करें। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश में जिलाधिकारियों से कहा गया है कि यदि वे खुद केजीबीवी का निरीक्षण करेंगे तो इन विद्यालयों में आवासीय सुविधाएं और शिक्षण व भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। कहा गया है कि उनके द्वारा केजीबीवी के निरीक्षणों की रिपोर्ट सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को जरूर भेजी जाए। 

शासनादेश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यदि शाम पांच बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों में पुरुष अधिकारी केजीबीवी में प्रवेश करते हैं तो संबंधित अधिकारी को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक या जिलाधिकारी से लिखित अनुमोदन हासिल करना होगा। 

इससे पहले चार व नौ जुलाई को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी निर्देशों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हर दो महीने में कम से कम एक बार केजीबीवी का निरीक्षण करने को कहा गया था। गौरतलब है कि केजीबीवी में 75 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक तथा 25 फीसद सीटों पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा छह से आठ तक की आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 

(साभार : दैनिक जागरण पोर्टल )